“सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी नियुक्त्या 2023:खरंच सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात येणार का?

नुकत्याच झालेल्या एका निर्णयात, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या भरती धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी नियुक्त्यांचा पर्याय निवडला आहे, ज्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये उत्साह आणि चिंता दोन्ही पसरली आहे.

सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी नियुक्त्या 2023: खरंच सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात येणार का?
सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी नियुक्त्या 2023: खरंच सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात येणार का?

 

रकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी नियुक्त्या :

6 सप्टेंबर 2023 रोजी संभाजीनगर येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 138 संवर्गातील पदांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय खर्च नियंत्रित करण्यासाठी आणि विकासात्मक प्रकल्पांसाठी अधिक संसाधने वाटप करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे असे शासन निर्णयामध्ये सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

या नवीन प्रणालीमध्ये राज्य शासनाचे शासकीय विभाग /निमशासकीय विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ महामंडळे/ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम /इतर आस्थापना या सर्व कार्यालयांमध्ये शिपायापासून ते अभियंत्यांपर्यंतच्या सर्व जागा खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार आहे. काही उमेदवार या बदलामुळे हैराण झाले आहेत, तर काहींनी पारंपारिक स्पर्धा परीक्षांशिवाय सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्याची एक स्वागतार्ह संधी म्हणून याचे स्वागत केले आहे.

 

सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी नियुक्त्याया नवीन भरती धोरणाच्या मुख्य पैलूंचा येथे विचार करूया:

कोणत्या कंपन्या सहभागी आहेत?

भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नऊ खासगी कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. या कंपन्या वर्ग I ते वर्ग IV पर्यंतच्या विविध सरकारी पदांसाठी उमेदवारांना नियुक्त करण्यासाठी जबाबदार असतील.

  1. एक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लिमिटेड
  2. सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
  3. CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड
  4. इनोव्हा आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
  5. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
  6. S2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड
  7. सैनिक इंटिग्रेशन सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
  8. सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
  9. उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड

त्याचबरोबर सदर पॅनल वरील सेवा पुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग /निमशासकीय विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ महामंडळे/ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम /इतर आस्थापना इत्यादी यांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

पगार किती व कोण देणार?

सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी नियुक्त्या करत असताना क्लास फोर क्लास वन ज्यामध्ये अभियंता, व्यवस्थापक, संशोधक, अधिवक्ता, प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार, ग्रंथपाल अशा अनेक पदांचा समावेश होतो अशा पदांसाठी एक निश्चित वेतन ठरवून दिलेले आहे. ठरवून दिलेल्या वेतनाप्रमाणे खाजगी कंपन्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देणार आहेत त्यापैकी 15% कमिशन म्हणून या सेवा पुरवठादार कंपन्यांना जाणार आहे.

 

भविष्यात सरकारी नोकऱ्या असतील का?

 

चिंतेच्या विरुद्ध, सरकारी नोकर्‍या पूर्णपणे गायब होत असल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. यापुढेही गरज भासल्यास पारंपारिक भरती पद्धतीने सरकारी कार्यालयातील रिक्त पदे भरली जातील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. खाजगी एजन्सींचा वापर हा नियुक्तीची प्रक्रिया जलद करणे आणि अधिक कार्यक्षमतेने कर्मचारी गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आहे.

ज्या ठिकाणी जागा रिक्त झालेले आहेत आणि सरकारी भरतीद्वारे जागा भरण्यास जेवढा वेळ लागणार आहे केवळ तेवढ्या कालावधीसाठी अशा एजन्सीज मार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने त्या जागेवर काम करणाऱ्या जेव्हा सरकारी जागा भरल्या जातील तेव्हा त्या जागेवर कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या व्यक्तीला कामावरून कमी केले जाईल.

 

 

शेवटी, कंत्राटी नियुक्त्यांकडे वळल्याने संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, हे स्पष्ट आहे की सरकारची भरती प्रक्रिया सुलभ करणे आणि संसाधनांचे अधिक प्रभावीपणे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा बदल नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आव्हाने आणि संधी दोन्ही सादर करतो आणि त्याचा महाराष्ट्रातील सरकारी रोजगाराच्या भविष्यावर कसा परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे.

Leave a comment