राज्यातील 14000 शाळा बंद राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील 14000 शाळा बंद राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील 14000 शाळा बंद  राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील 14000 शाळा बंद राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील लहान शाळा एकत्र करून उपेक्षित समुदायांचे सक्षमीकरण महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री.विजय कोंभे यांनी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात कमी लोकसंख्येच्या परिसरातील लहान शाळांचा समावेश करण्याची वकिली केली आहे.

या हालचालीचा उद्देश आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक बहिष्काराचा सामना करावा लागतो. तथापि, सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे शिक्षणाच्या अधिकारांना बाधा येऊ शकते आणि अधिक संतुलित दृष्टीकोनासाठी दबाव येऊ शकतो.

राज्यातील 14000 शाळा बंद राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

लहान शाळांचे गट करणे.

या प्रस्तावामध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांचा समावेश आहे, खाली वर्णन केल्याप्रमाणे: – 1 ते 5 विद्यार्थी: 1,734 शाळा – 6 ते 10 विद्यार्थी: 3,137 शाळा – 10 ते 20 विद्यार्थी: 9,912 शाळा

 

ग्रुपिंग’ ची संकल्पना समजून घेणे

या लहान शाळांचे ‘ग्रुपिंग’ करण्याची संकल्पना विकासाला चालना देण्याचा मानस आहे. त्यांना एकत्र आणून, संसाधने आणि संधी अधिक कार्यक्षमतेने वितरीत केल्या जाऊ शकतात, अशा प्रकारे शिक्षणाची चांगली गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाऊ शकते.

 

सरकारचा दृष्टीकोन.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना सुधारित सुविधा मिळून फायदा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. विशेष शिक्षकांच्या उपलब्धतेमुळे विद्यार्थ्यांना क्रीडा, संगीत आणि कला यांसारख्या अतिरिक्त क्रियाकलापांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता देखील ती उघडते.

राज्यातील 14000 शाळा बंद राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

लहान शाळा एकत्रित करण्यामागील हेतू संसाधने ऑप्टिमाइझ करणे आणि एक व्यापक शैक्षणिक अनुभव प्रदान करणे हा असला तरी, अंमलबजावणीचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षणाची सुलभता आणि गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासोबत एकत्रीकरणाचा समतोल राखणे हे प्राधान्य असले पाहिजे.

Leave a comment